Shambhu Border: खोलने की डेडलाइन खत्म: दिल्ली कूच करेंगे किसान , 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर

Shambhu Border

Shambhu Border: हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रास्ता खुलवाने का आदेश दिया था लेकिन अभी तक रास्ता खोला नहीं गया है। किसान आंदोलन मांगों के लिए दिल्ली कूच करने वाले पंजाब के किसान संगठनों को हरियाणा में Shambhu Border पर रोक दिया गया था। पांच माह से किसान Shambhu Border पर ही डेरा जमाए थे।

संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वह शंभू सीमा खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच का एलान कर दिया है। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया गया है। यह ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा।

दिल्ली में 22 जुलाई को होगा सम्मेलन

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) एवं किसान मजदूर मोर्चा का साझा सम्मेलन नई दिल्ली में 22 जुलाई को होगा। दोनों मोर्चों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात के लिए पत्र लिखा है और उनसे मुलाकात करके संसद के आगामी सत्र में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की तमाम मांगों पर प्राइवेट बिल लाने की मांग की जाएगी। आने वाले दिनों में हरियाणा में घर-घर जाकर दोनों मोर्चों के पदाधिकारी किसानों व मजदूरों को जागरूक करेंगे। 15 सितंबर को हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें लाखों किसान शामिल होंगे।

अंबाला में 163 धारा लागू

डॉ. शालीन ने जिला जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी है। इन आदेशों के तहत पांच या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। एसपी कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित नहीं हो सकेगी। ये आदेश 17 जुलाई से आगामी दो माह तक लागू रहेंगे।

दातासिंहवाला बॉर्डर पर पहुंचा एक हजार किसानों का जत्था

दातासिंहवाला बॉर्डर पर किसानों की सक्रियता बढ़ने लगी है। 17 और 18 जुलाई के अंबाला एसपी कार्यालय के घेराव को लेकर पंजाब के बठिंडा व सिरसा से एक हजार किसानों का जत्था पहुंच चुका है। इसके अलावा और भी किसान आ रहे हैं।

हरियाणा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 को करेगा सुनवाई

शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की।  

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