चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र जारी, हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने का वादा

संवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। सेक्टर-35 स्थित कांग्रेस भवन में इंडिया गठबंधन ने रविवार को अपना चुनावी घोषणापत्र न्यायपत्र के नाम से जारी कर दिया। कांग्रेस ने हर माह 20 हजार लीटर मुफ्त पानी और 20 हजार रुपये तक प्रतिमाह आय वाले हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ विकास ही घोषणापत्र का विषय है

चंडीगढ़:इंडिया गठबंधन ने रविवार देर शाम चंडीगढ़ पर आधारित चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. जिसमें 20 हजार रुपये तक की मासिक आय वाले सभी परिवार को हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ विकास ही घोषणा पत्र का विषय है.

चंडीगढ़ को सिटी स्टेट बनाने पर फोकस: चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस कार्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेता और गठबंधन उम्मीदवार मनीष तिवारी, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की ने कहा कि शहर का चरित्र किसी भी कीमत पर संभाल के रखा जाएगा. जिसमें सभी धार्मिक समूहों, जातियों पंथों और क्षेत्रों के लोगों सहित शहर के सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध हर कीमत पर बनाए रखें. उन्होंने कहा कि अब चंडीगढ़ के सिटी स्टेट बनने का समय आ गया है. शासन की उलझन और कानूनों के जटिल जाल के चलते ग्रस्त शहर के शासन के तीन मौजूदा प्राचीन मॉडल्स को कानूनी वास्तुकला के जरिए सल बनाया जाएगा.

पुराने मुद्दों पर फिर किए वादे:गठबंधन ने चुनावी घोषणापत्र में पुनर्वास कॉलोनियों में आवास इकाइयों के सभी सही निवासियों को स्वामित्व का अधिकार देने का वादा किया है. जिसमें टेनमेंट साइट और जीपीए हाउसिंग योजनाएं शामिल हैं. जबकि गांवों में ताल डेरा का विस्तार किया जाएगा और लाल डोरा से आगो निर्माण को नियमित किया जाएगा. हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में आवश्यकता आधारित बदलावों को दिल्ली पैटर्न पर नियमित किया जाएगा. इसी के साथ ही पूरे शहर में सभी श्रेणियों की लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलने का वादा किया गया है.

चुनावी वादों की लिस्ट:गठबंधन ने संपत्तियों के शेयर-वार, फ्लोर-वार हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए कानून बनाने का वादा किया है. इसके अलावा, इसमें सभी ठेका आधारित कर्मचारियों को नियमित करने और सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है. इसमें कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा. वहीं, मनीष तिवारी ने कहा कि महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण हमेशा इंडिया/कांग्रेस के लिए प्राथमिकता रहेगी और सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में शैक्षिक संसाधनों और सुविधाओं को उन्नत करने के लिए प्रयास ईमानदारी से किए जाएंगे. ताकि उन्हें क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ के साथ बराबरी करने में भी सहायता मिल सके.